“दोषसिद्धि से संवैधानिक राहत तक- उच्च न्यायालय ने संवेदनशील पॉक्सो मामले में सजा निलंबित कर दी।
“दोषसिद्धि से संवैधानिक राहत तक- उच्च न्यायालय ने संवेदनशील पॉक्सो मामले में सजा निलंबित कर दी।”
माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए POCSO Act के अंतर्गत दोषसिद्ध आरोपी की सज़ा को स्थगित (Sentence Suspended) करते हुए अपील लंबित रहने तक जमानत प्रदान की है।
आरोपी को माननीय सत्र न्यायालय, भिवानी (हरियाणा) द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई थी तथा वह लगभग 3 वर्षों से जेल में निरुद्ध था।
मामले के तथ्यों की गहन समीक्षा, रिकॉर्ड में मौजूद विरोधाभासों का सूक्ष्म परीक्षण, संवैधानिक अधिकारों की प्रभावशाली व्याख्या, मजबूत आपराधिक अपीलीय रणनीति तथा उच्च स्तरीय कानूनी पैरवी के उपरांत माननीय हाई कोर्ट ने आरोपी/अपीलकर्ता को राहत प्रदान की।
यह आदेश पुनः सिद्ध करता है कि:
“दोषसिद्धि न्याय का अंतिम चरण नहीं — अपीलीय न्यायालय संविधान, स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्याय के अंतिम संरक्षक हैं।”
अपीलकर्ता/आरोपी की ओर से प्रभावशाली पैरवी:
Dr. Anthony Raju
Advocate, Supreme Court of India
Top Criminal & POCSO Case Expert
Advocate Pragyat Bhardwaj
मामले में प्रमुख कानूनी बिंदु:
✔️ 20 वर्ष की सज़ा के बावजूद हाई कोर्ट से जमानत
✔️ लगभग 3 वर्षों की हिरासत के बाद मिली बड़ी राहत
✔️ मजबूत डिफेंस स्ट्रेटेजी ने बदला केस का पूरा रुख
✔️ रिकॉर्ड में विरोधाभासों एवं तथ्यों का गहन विश्लेषण
✔️ आपराधिक अपीलों में प्रभावशाली कानूनी प्रस्तुति
✔️ संवैधानिक अधिकारों एवं निष्पक्ष सुनवाई पर विशेष जोर
✔️ प्रत्येक दोषसिद्धि कानून के तहत चुनौती योग्य
Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court, देशभर में जटिल एवं संवेदनशील आपराधिक मामलों, विशेषकर POCSO, False Cases, Bail Matters, FIR Quashing, ED, CBI, NIA एवं संवैधानिक आपराधिक मुकदमों के अग्रणी विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हैं।
“Strong Criminal Defence is not merely about arguments in Court — it is about protecting Constitutional Liberty.”
कानूनी सहायता एवं परामर्श हेतु
Dr. Anthony Raju
Advocate, Supreme Court of India
Chairman, All India Council of Human Rights, Liberties and Social Justice
C/o Suresh Electronics
C-1088, Ward No. 1, Mehrauli, New Delhi - 110030
WhatsApp: +91 8588872001
Email: office@humanrightscouncil.in
CASE DETAILS:
RAJINDER @ KALU @ RAJINDER KUMAR
Versus
STATE OF HARYANA
CRM-17684-2026
Punjab and Haryana High Court
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DISCLAIMER:
यह प्रेस नोट केवल कानूनी जागरूकता एवं सूचना के उद्देश्य से जारी किया गया है। प्रत्येक मामला उसके तथ्यों, साक्ष्यों, न्यायिक विवेक एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जमानत अथवा सज़ा स्थगन को किसी अन्य मामले में परिणाम की गारंटी अथवा कानूनी सलाह के रूप में न माना जाए।
