महाराष्ट्र सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को 32.5 लाख रुपये का भुगता

मुंबई में एनएचआरसी शिविर बैठक संपन्न; 200 से अधिक मामले सुने गए: महाराष्ट्र सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को 32.5 लाख रुपये का भुगतान किया

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2023

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने आज मुंबई में अपनी दो दिवसीय शिविर बैठक का समापन किया, जो महाराष्ट्र राज्य में मानव अधिकारों के उल्लंघन के लंबित मामलों की सुनवाई के लिए आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता एनएचआरसी के सदस्य डॉ. डी. एम. मुले और श्री राजीव जैन ने की।

आयोग ने संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों और शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति में 200 से अधिक मामलों की सुनवाई की। इनमें बिजली विभाग की लापरवाही से हुई मौतों के मामले, सेवानिवृति लाभ से वंचित करना, 'कोली' समुदाय के लोगों और सिने कर्मियों के मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा में लापरवाही, एक इमारत के ढहने से ग्यारह लोगों की मौत, बाल श्रम से संबंधित बंधुआ मजदूरी की घटनाएं और न्यायिक/पुलिस हिरासत में मौत के मामलों के अलावा कुछ अन्‍य मामले भी शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर सात में से छह मामलों में 32.5 लाख रुपये का भुगतान किया है। शेष एक मामले में राज्य सरकार ने आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन का आश्वासन दिया है।

आयोग ने महाराष्ट्र सरकार से मामलों के त्वरित निपटान के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। आयोग ने सिफारिश की है कि राज्य सरकार बिजली का करंट लगने से मौत के मामलों में निकटतम संबंधियों को मुआवजे के भुगतान के लिए एक समान नीति तैयार करे। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि मानव अधिकार के मुद्दे न केवल पुलिस/जेल प्रशासन से बल्कि अन्‍य सरकारी अधिकारियों से भी संबंधित हैं।

आयोग ने जेल सुधारों, आश्रय गृह उन्नयन, बचाए गए बंधुआ मजदूरों को अंतरिम मुआवजे का भुगतान, उनके पुनर्वास के लिए अन्य प्रावधानों और अंतिम मुआवजे का भुगतान करने पर भी जोर दिया। एनएचआरसी सदस्यों ने यह भी सलाह दी कि मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालय बिजली के करंट के मामलों के लिए सुरक्षा उपायों के संबंध में एक जन जागरूकता अभियान चलाए। आयोग ने नौवहन महानिदेशक और भारतीय नौवहन निगम से संबंधित तीन मामले भी उठाए थे।

इससे पहले, 11 जनवरी, 2023 को शिविर बैठक का उद्घाटन करते हुए, एनएचआरसी के सदस्य, डॉ. डी. एम. मुले ने कहा कि आयोग के पास विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए व्यापक जनादेश है। उन्होंने कहा कि एनएचआरसी कैंप सिटिंग एक अनूठी अवधारणा है जिसका उद्देश्य मानव अधिकारों के उल्लंघन के शिकार लोगों के घर-द्वार तक पहुंचना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य सरकार द्वारा पीडि़तों को समय पर मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए।

सभा को संबोधित करते हुए, एनएचआरसी सदस्य, श्री राजीव जैन ने कहा कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां राज्य सरकार के अधिकारियों को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के साथ महाराष्ट्र में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के कामकाज, न्यायिक हिरासत में मरने वालों के लिए मुआवजे का मानकीकरण (जैसे हरियाणा राज्य परिपत्र), हैनसेन की बीमारी (कुष्ठ रोग) से भेदभाव करने वाले कानूनी प्रावधान को निरस्त करना शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य मानव अधिकार प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी को एनएचआरसी के एचआरसी नेट पोर्टल के माध्यम से प्रतिक्रियाओं/रिपोर्टों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जोखिमपूर्ण सफाई पर एनएचआरसी की 24 सितंबर, 2021 की परामर्शी (एडवाइजरी) का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

अपर मुख्य सचिव (गृह), महाराष्ट्र सरकार, श्री आनंद एम. लिमये ने कहा कि राज्य सरकार मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में सक्रिय रूप से शामिल है। इसने हाल ही में दिव्‍यांगजनों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की है। महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग 6 मार्च, 2001 से कार्यरत है।

इस अवसर पर श्री मनु कुमार श्रीवास्तव, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री के. के. तातेद, श्री मनोज यादव, महानिदेशक (अन्‍वेषण), श्री सुरजीत डे, रजिस्ट्रार (विधि), श्रीमती अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव, एनएचआरसी के साथ-साथ आयोग और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मामलों की सुनवाई के बाद, आयोग ने गैर-सरकारी संगठनों और मानव अधिकार संरक्षकों के साथ बातचीत की। उन्होंने मानव अधिकार उल्लंघन के कई अन्‍य मुद्दों को उठाया। इनमें अस्पताल द्वारा अपनाए जाने वाले पेशेंट चार्टर, निर्माण क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी के मुद्दे, गन्ना, प्रवासी श्रमिक, अनुचित श्रम व्‍यवहार के कारण होने वाली मौतें, घरेलू कामगार, सामाजिक सुरक्षा की कमी आदि शामिल हैं।

आयोग ने महाराष्ट्र राज्य में गैर-सरकारी संगठनों और मानव अधिकार संरक्षकों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और उन्हें बिना किसी भय या पक्षपात के ऐसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। एनएचआरसी के सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ गैर-सरकारी संगठनों और मानव अधिकार संरक्षकों की निरंतर साझेदारी देश में मानव अधिकार शासन को मजबूत करने में काफी मददगार साबित होगी। उन्हें बताया गया कि वे hrcnet.nic.in के माध्यम से मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

====

NHRC camp sitting concludes in Mumbai; over 200 cases heard: Maharashtra Government pays Rs.32.5 lakh to the victims of human rights violations on its recommendations

New Delhi, 12th January, 2023

The National Human Rights Commission, NHRC, India today concluded its two-day camp sitting at Mumbai, which was organized to hear the pending cases of human rights violations in the State of Maharashtra. The Camp Sitting was presided over by the NHRC Members, Dr. D.M. Mulay and Mr. Rajiv Jain.

The Commission heard more than 200 cases in the presence of concerned State government officers and the complainants. These included, among others, the cases of deaths due to negligence of the Electricity Department, denial of retirement benefits, negligence in protecting the fundamental human rights of people belonging to ‘Koli’ community and cine workers, death of eleven people in a building collapse, incidents of bonded labour involving child labour, and deaths in judicial/police custody. On the recommendations of the Commission, the Government of Maharashtra has paid Rs.32.5 lakh in six out of the seven cases. The State Government has assured compliance with the recommendations of the Commission in the remaining one.

The Commission asked the Government of Maharashtra to submit reports for the speedy disposal of cases. It has recommended that the State government formulate a uniform policy for the payment of compensation to the Next of Kin in electrocution death cases. The Commission emphasized that human rights issues not only pertained to police/prison administration but also to civil authorities. The Commission also stressed upon Prison reforms, shelter home upgradation, the release of interim compensation to the rescued bonded labourers and other provisions for their rehabilitation and final compensation must be followed. The Members also advised that the Chief Electrical Inspector's office carry out a public awareness campaign regarding safety measures for electrocution cases. The Commission had also taken up three matters pertaining to the Director General of Shipping and the Shipping Corporation of India.

Earlier, inaugurating the camp sitting on 11th January, 2023, the NHRC Member, Dr. D.M. Mulay said that the Commission has a wide-ranging mandate for the promotion and protection of human rights in diverse areas. He said that the NHRC camp sitting is a unique concept aimed at reaching out to the doorsteps of the victims of human rights violations. He also emphasized that the State government should make payments of compensation on time to them.

Addressing the gathering, NHRC Member, Mr. Rajiv Jain said that there are various areas where the State Government officials needed to pay more attention. These included the functioning of Mental Health institutions in Maharashtra with a view to ensuring implementation of provisions of the Mental Health Act, 2017, standardization of compensation to those who died in judicial custody e.g. (Haryana State circular), repeal of legal provision discriminating Hansen’s disease (Leprosy). He said that State Human Rights Cell Nodal Officer should ensure quick up-gradation of responses/reports through HRC Net Portal of the NHRC. He also said that the NHRC’s Advisory dated 24th September, 2021 on hazardous cleaning must be strictly followed.

Addl. Chief Secretary (Home), Government of Maharashtra, Mr. Anand M. Limaye said that the State government is proactively involved in the promotion and protection of human rights. It has recently set up a separate Department for persons with disabilities. The Maharashtra State Human Rights Commission has been functioning since 6th March, 2001.

Mr. Manu Kumar Srivastav, Chief Secretary, Maharashtra, Mr. Justice K.K. Tated, Chairman of Maharashtra State Human Rights Commission, Mr. Manoj Yadava, DG(I), Mr. Surajit Dey, Registrar (Law), Mrs. Anita Sinha, Joint Secretary, NHRC and other senior officers of the Commission and the State Government were present.

After hearing the cases, the Commission interacted with the NGOs/HRDs. They raised a gamut of issues of human rights violations. These included patient charter to be followed by the hospital, bonded labour issues in construction sector, sugarcane, migrant labour, deaths due to unfair labour practice, domestic workers, lack of social security, etc.

The Commission appreciated the work being done by the NGOs and Human Rights Defenders in the State of Maharashtra and encouraged them to continuing to do so without fear or favour. The NHRC Members concluded with the observation that the continued partnership of the NGOs, HRDs with the National Human Rights Commission will go a long way in strengthening the human rights regime in the country. They were informed that they can file complaints of human rights violations through hrcnet.nic.in.

*****

===

MEMBERSHIP OPEN

JOIN THE TOP AND MOST REPUTED HUMAN RIGHTS MOVEMENT OF THE COUNTRY AND

RAISE YOUR VOICE FOR THE VOICELESS PEOPLE

Top Criminal Advocate

Top Human Rights Advocate

SPEAK BEFORE APPLY FOR THE MEMBERSHIP

For more details, visit below

9873005424, 9873087903

https://humanrightscouncil.in/

https://humanrightscouncil.in/membership-form-download.php

https://www.hrcin.org/membership-form.html

http://ihrac.org/membership-form-download.php

https://hrcin.org/

http://ihrac.org/

https://twitter.com/AdvAnthonyRaju

Email: Office@humanrightscouncil.in

ALL INDIA COUNCIL OF HUMAN RIGHTS, LIBERTIES & SOCIAL JUSTICE

(AICHLS) is founded by Dr. Anthony Raju - Advocate, Supreme Court of India, Dynamic Internationally Accredited Human Rights Defender, Inspirational, spiritual and motivational speaker, Peace Activist & Social Worker and is one of global's foremost voices of Human Rights and powerful voice for voiceless people globally.

All India council of human rights, liberties & social justice has been added as signatory to UNITED NATION GLOBAL COMPACT. The world's largest corporate responsibility initiative with nearly 12,000 business and non-business participants in 140 countries. That All India Council of Human Rights, Liberties & Social Justice (AICHLS), is a duly registered Society under the Societies Registration Act XXI of 1860, and is functioning with commitment to the Noble Cause of Human Rights Protection and Promotion, Justice for All, Economic Upliftment of the Underprivileged, Education, Love, Peace, Harmony and Friendship, National & International Integration by Exchange of Ideas & Ethos in India and also amongst the neighbouring countries and the people of the rest of the World at large.

Dr. Anthony Raju

Advocate , Supreme Court of India.

Global Chairman , All India Council of Human Rights, Liberties & Social Justice.

Chairman - National Legal Council

International Convener, Universal mission for Peace and Human Rights.

Chairman, National Council of News and Broadcasting.

Secretary General : Asian Human Rights Council

International Peace keeper

Dr. Anthony Raju - Advocate, Supreme Court of India and a dynamic, dedicated, Internationally accredited HUMAN RIGHTS, PEACE Ambassador & SOCIAL Worker and is one of Global's foremost voices of Human Rights.

Dr. Anthony Raju , who is an Internationally Reputed and Accredited PEACE BUILDER, HUMAN RIGHTS DEFENDER , Diplomat , an Eminent Social Reformer & Activist, Environmentalist, Educator, Human Rights & Constitutional Rights Activist, Motivator, Changemaker, Teacher Trainer, Disaster management Expert, Panel Arbitrator in National & International Level, Legal Aid Expert, Academician, Humanitarian works Expert, etc.

Dr. Anthony Raju has been awarded several National & International Awards for his Excellence work for more than 15 Years for promoting and protecting Human Rights. He has been awarded with several (Honoris Causa) Degrees , Like Doctor of Sociology , Doctorate of Human Rights by International Peace University , Germany, PHD. Social Work by Universal Academy for Global Peace , Life time membership and Award by International Journalism Centre , National Human Rights Activist Award by All India Newspaper Association , Ambassador of Peace Award by Blind Association, Peace Ambassador by Global Peace Initiative -USA

Dr. Anthony Raju had justified his position many times against the capital punishment , he has publicly condemned this barbaric act in name of punishment. He has written number of articles on Extra Judicial Killings, Violence Against Women, Right to Education, Rights to Information Contemporary forms of slavery , Right to an adequate Standard of living, Extrajudicial, summary of arbitrary executions , Sale of Children, Child prostitution , Independence of Judges and Lawyers.

Dr. Anthony Raju spends most of the time between Tribal , underprivileged , Villages , he widely travels in various States i.e Orissa , Chhattisgarh, Jharkhand , Bihar , Uttar Pradesh , Madhya Pradesh , Uttrakhand , Gujarat , Rajasthan etc.

https://www.flickr.com/people/anthonyraju/

https://www.flickr.com/photos/anthonyraju/

http://www.ihrac.org/

http://www.awardsforhumanrights.com/

https://www.newsindiatoday.co.in

http://www.ncnb.in/

https://www.linkedin.com/in/anthonyraju/

https://www.facebook.com/allindiacouncilofhumanrights/

https://twitter.com/aichls

http://www.anthonyraju.com/

http://www.juneann.in/

https://plus.google.com/u/1/?tab=mX

https://www.youtube.com/user/TheHumanrightsindia/

http://www.xavierinstitutions.org/

www.asianhumanrightscouncil.org

www.internationalhumanrightscouncil.org

www.indianpresstrust.com

www.groundreports.in

======================================================

#dranthonyraju #drjuneann #drtessmartin #drameenaali #aparathapa, #sandeepmarwah, #Tophumanrightscouncil, #Humanrightsinindia #Socialjustice, #freelegalhelp #HumanRightsOrganizationsInIndia, #HumanRightsComplaint, #HumanRights, #AdvocateSupremeCourt #HumanRightsMembership ##TopHumanRightsOrganisationofIndia #peace #gahrc #humanrightseducation #humanrightsleadership #humanitarian #ihrac #dranthonyraju #aichls #humanrightsambassador #tophumanrightsactivistofindia #motivationalspeaker #inspirationalspeaker #nhrc #tophumanrightsadvocateof india #topcriminaladvocate #nationalhumanrightscommission #topcriminaladvocatesupremecourtofindia

"Human Rights In India,Social Justice,Human Rights Commission, National Human Rights Commission, Human Rights Organizations In India, State Human Rights Commission, Human Rights Commission Delhi, Human Rights Complaint, Human Rights, Advocate Supreme Court, Human Rights Membership, Top Human Rights Organisation of India" "Human Rights In India, Social Justice, Human Rights Commission, National Human Rights Commission, Human Rights Organizations In India,State Human Rights Commission, Human Rights Commission Delhi, Human Rights Complaint, Human Rights, Anthony Raju , Advocate Supreme Court, Human Rights Membership, Top Human Rights Organisation of India"

In Public Interest, More Links Of Human Rights/Government Organisation working for the promotion and protection of Human Rights. Legal Aid in India.

https://nhrc.nic.in/

https://nhrc.nic.in/about-us/state-commission?term_node_tid_depth=2350

https://nhrc.nic.in/statecommission/andhra-pradesh-state-human-rights-commission

https://shrc.tn.gov.in/

https://kshrc.karnataka.gov.in/english

https://nhrc.nic.in/statecommission/maharashtra-state-human-rights-commission

http://uphrc.up.nic.in/

https://ukhrc.net/u/

http://bhrc.bihar.gov.in/

http://www.pshrc.net/Home/Contact

https://nhrc.nic.in/statecommission/punjab-human-rights-commission